मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वीच भारत सरकार तथा राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या स्वाधार
शिष्यवृत्तीचे वाटप त्वरीत करण्यात यावे अशी मागणी दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार
बळवंत वानखडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
तत्कालीन फडणविस
सरकारने शैक्षणिक सत्र 2019-20 मध्ये पर्यंत 19 नोव्हेंबर 2019 च्या विधानसभा निवडणुका
होईपर्यंत SC,ST,OBC,SBC, स्वाधार शिष्यवृत्तीची
ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली नव्हती. यावरून हे स्पष्ट होते की फडणवीस सरकार मागासवर्गीयसंदर्भात
किती संवेदनशील होते. आघाडी सरकारने 28 फेब्रुवारीपर्यंत शिष्यवृत्तीचे अर्ज घेऊन
15 मार्च पर्यंत अर्ज मंजूर करण्याची मुदत दिली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना
शैक्षणिक क्षेत्रात भासणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती ही त्यांच्या शैक्षणिक
क्षेत्रातच मिळावी असा योजनेचा हेतू आहे. मात्र 2019-20 पत्र संपले असतानाही शिष्यवृत्तीचा
एकही पैसा विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही.
कोरोणा विषाणूच्या
प्रादुर्भावामध्ये राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर,
कामगार, हातमजूरी करणाऱ्यांच्या हाताला काम नाही. हातावर पोट असणारे कुटुंबातील अनेक
विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. मात्र मजूर वर्गावर असलेल्या या संकटकाळात विद्यार्थ्यांना
परीक्षेपूर्वी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या स्वाधार
शिष्यवृत्तीचे वाटप केल्यास उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार
नाही. त्यामुळे त्वरीत शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात यावे. या मागणीचे निवेदन दर्यापूर
विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बळवंत वानखडे यांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिले.
0 टिप्पण्या