Inter Caste Marriage Scheme

Technical Tips सप्टेंबर १२, २०२०

आंतरजातीय विवाह योजना 

प्रस्तावना 

अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते भारतीय घटनेने जातीयता नष्ट केली आहे. ती पाळणा - यास शिक्षा तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणा - यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण आहे. 

योजनेचे स्वरूप आणि इतिहास 

३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे . महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन १५ हजार रूपये आर्थिक सहाय्यदेणे सुरू केले होते . तथापि , गुजरात , हरियाणा , मध्यप्रदेश , ओरिसा , उत्तरप्रदेश , चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे . 

योनजेस पात्र व्यक्ती 

विवाह म्हणून या योजनेत अनुसूचित जाती - जमाती , विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू , जैन , लिंगायत , शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय | संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे . त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत.

MLA Balwant Wankhade 
जनसंपर्क माहिती केंद्र, दर्यापूर 

नक्की वाचा (Must Read)

Tags
Reactions

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या